पूर्णिया: जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को महानंदा सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व बैठक के निर्देशों के अनुपालन की विभागवार गहन समीक्षा की गई। बैठक में वरीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, जबकि अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
जिलाधिकारी ने शिक्षा, न्यायालय से जुड़े मामले, मानवाधिकार आयोग, कल्याण, परिवहन, कृषि, निर्वाचन, राशन कार्ड, शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृत्ति योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जो कुल मिलाकर संतोषजनक पाई गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश देते हुए न्यायालय और मानवाधिकार आयोग से जुड़े प्रकरणों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा। राजस्व विभाग की समीक्षा में जमाबंदी, नामांतरण, बंटवारा और उत्तराधिकार से जुड़े लंबित आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
उन्होंने सभी अधिकारियों को 15 फरवरी 2026 तक चल-अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से जमा करने को कहा। पंचायत सरकार भवन निर्माण में गुणवत्ता और मानकों के पालन, कन्या आवासीय विद्यालय की नियमित सफाई, ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम की तैयारियों और दैनिक संकट रिपोर्ट के निष्पादन पर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। वहीं कृषि विभाग द्वारा फार्मर रजिस्ट्री महा अभियान की तिथियों की जानकारी दी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी योग्य किसान पंजीकरण से वंचित न रहे।
