PURNEA NEWS : आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल ने आंतरिक सुरक्षा, बाढ़ तैयारी और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
PURNEA NEWS : पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में आज समाहरणालय पूर्णिया के महानंदा सभागार में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी, बाढ़ और आपदा से पूर्व की तैयारियों, तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति और उपलब्धियों की गहन समीक्षा की गई।
आयुक्त महोदय ने इन महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सुरक्षा एवं निगरानी पर ज़ोर:
- सीमावर्ती बॉर्डरों पर गहन निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
- चेक पोस्टों पर आने-जाने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास:
- विस्थापित परिवारों के लिए शीघ्र पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- संभावित बाढ़ क्षेत्रों में एसओपी के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया।
- नाव संचालन की व्यवस्था सुचारू और पारदर्शी ढंग से करने, बांध क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने और बाढ़ आश्रय स्थलों, पशु चारा, पेयजल, अस्थायी शौचालय, दवाओं, संचार सुविधा और प्रकाश व्यवस्था की समुचित तैयारी रखने के निर्देश दिए गए।
- संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना चौकीदारों और विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त करने को कहा गया।
- सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के तहत आपदा प्रबंधन कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए शहर के चिन्हित स्थानों और प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर सायरन लगाने के निर्देश दिए गए। सायरन और अन्य उपकरणों की खरीद जेम पोर्टल से करने और खरीद प्रक्रिया समिति के माध्यम से सुनिश्चित करने को कहा गया।
- अस्पतालों में आपदा चेतावनी हेतु सायरन और आपात सामग्रियों की व्यवस्था समय पर करने के निर्देश दिए गए।
- सिविल डिफेंस की समीक्षा में जिला में प्रशिक्षित आपदा मित्रों की सक्रियता बताई गई। NCC, स्काउट्स आदि संगठनों के माध्यम से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सूची तैयार करने, SDO, BDO, CO, थानाध्यक्ष, वार्ड सदस्य आदि को सिविल डिफेंस टीम में शामिल करने और चयनित वॉलंटियर्स का सत्यापन पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए गए।
- सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण की रूपरेखा अलग-अलग संगठनों के साथ बैठक कर तैयार करने को कहा गया।
जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति:
- डॉ०अम्वेडकर समग्र सेवा अभियान और महिला संवाद कार्यक्रम का सुचारू रूप से आयोजन करने के निर्देश दिए गए।
- डॉ अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विशेष विकास शिविर के पूर्व प्राप्त आवेदनों और शिविर में प्राप्त आवेदनों का ऑनस्पॉट निष्पादन करने तथा शिविर में ही लाभार्थियों को लाभ वितरित करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त महोदय ने जोर दिया कि अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के कोई भी योग्य व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहें।
- नीलाम पत्र वाद के त्वरित निष्पादन और बड़े बकायादारों से निर्धारित समय सीमा के अंदर वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राजस्व से संबंधित न्यायालयीन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण अनुपालन करने को कहा गया। पुलिस अधिकारियों को नीलाम पत्र वादों की वसूली में सहयोग करने के निर्देश दिए गए।
- सांप्रदायिक मामलों में पूर्व के दर्ज कांडों का चार्जशीट समय सीमा के अंदर समर्पित करने और अनुसूचित जाति/जनजाति केस में भी समय पर चार्जशीट दाखिल करने तथा शास्त्र अनुज्ञप्ति दुकानों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- जिला के संवेदनशील क्षेत्रों में दीवा गश्ती और रात्रि गश्ती नियमित रूप से करने तथा सीसीए में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा में आवासीय विद्यालयों के नियमानुसार संचालन और छात्रावासों में आवश्यक संसाधनों एवं नियमित जांच के निर्देश दिए गए।
- पंचायत सरकार भवन का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश सभी संबंधित कार्य एजेंसी और पदाधिकारियों को दिए गए।
- ग्राम पंचायत में खेल मैदान की समीक्षा में 177 में से 149 खेल मैदानों को आच्छादित पाया गया, जिसमें 115 भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्यों को तीव्र गति से करने के निर्देश दिए गए।
- अभियान बसेरा-2 की समीक्षा में कुल 2392 जमीन का सर्वेक्षण और 1375 जमीन स्वीकृत पाई गई। आयुक्त महोदय ने पूरी पारदर्शिता के साथ भूमिहीन लोगों को नियमानुसार जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
- म्यूटेशन के लंबित कार्यों का निष्पादन कैंप मोड में निर्धारित समय सीमा के अंदर करने के निर्देश सभी अंचलाधिकारी, डीसीएलआर और संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए।
- इसके अतिरिक्त, सैरात बंदोबस्ती, परिमार्जन प्लस, जमाबंदी का आधार लिंकिंग, भू समाधान पोर्टल, सरकारी जमीन की जमाबंदी, पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण की प्रगति, भू अर्जन के लंबित मामले, पटना पूर्णिया ग्रीन हाईवे, अग्निशमन, उत्पाद विभाग, परिवहन विभाग अंतर्गत विद्यालय वाहन परिचालन, बाल परिवहन, शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, वित्त आयोग निधि की उपयोगिता, पीएचईडी, स्वच्छ बिहार अभियान, नगर निकाय के कार्यालय भवन, बस स्टैंड, कचरा निस्तारण, केंद्रीय कारा, पूर्णिया, जिला लोक शिकायत निवारण, पथ निर्माण, रेलवे ओवर ब्रिज और अन्य निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
आयुक्त महोदय ने सभी योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा, उप विकास आयुक्त चंद्रिमा अत्री, IAF/Arm/BSF/SSB अधिकारियों, अपर समाहर्ता रवि राकेश, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।