PURNEA NEWS, विधि संवाददाता: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के आदेशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में साथी अभियान दस्तावेज़ – “आधार के लिए सर्वेक्षण एवं खोज और समग्र समावेशन तक पहुंच” (साथी कैम्पेनिंग डॉक्यूमेंट-“सर्वे फॉर आधार एण्ड एक्सेस टू ट्रेकिंग एण्ड हॉलिस्टिक इन्क्लूजन”) का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कैम्पेन के सफल संचालन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया कन्हैया जी चौधरी के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया सुनील कुमार की अध्यक्षता में 26 मई 2025 को 03:30 बजे अपराह्न से विधिक सेवा सदन व्यवहार न्यायालय पूर्णिया में जिला साथी कमिटी का अभिमुखीकरण सत्र के तहत बैठक हुई। जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों को निर्देश दिया गया कि 26 मई 2025 से 26 जून 2025 तक ऐसे बेसहारा व अनाथ बच्चों को चिन्हित किया जाय, जिनका आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाया है। तत्पश्चात् चिन्हित बच्चों का आधार कार्ड बनवा कर उन्हें केन्द्र एवम राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजना का लाभ दिलवाया जाना है। सभी अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित करने हेतु अंचल अधिकारी जलालगढ सबिहुल हसन एवं अंचल अधिकारी श्रीनगर सुश्री निकिता कुमारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

इस बैठक में सिविल सर्जन, पूर्णिया के स्थान पर डॉ कृष्ण मोहन दास, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक रंजन (बि०पु०से०) के अलावा अंचल अधिकारी क्रमशः पूर्णिया पूर्व संजीव कुमार, कसबा श्रीमती रीता कुमारी, जलालगढ़ सबिहुल हसन, श्रीनगर सुश्री निकिता कुमारी, के० नगर दिवाकर कुमार, धमदाहा रविन्द्र नाथ, बी० कोठी मोहन कुमार शर्मा, भवानीपुर सुश्री ईशा रंजन, रूपौली श्रीमति शिवानी सुरभि, बनमनखी अजय कुमार रंजन, बायसी गणेश पासवान, डगरूआ योगेन्द्र दास, अमौर कृष्ण मोहन राय, बैसा गोपाल कुमार एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी विवेक कुमार रजक, अधीक्षक पर्यवेक्षण गृह धर्मेन्द्र कुमार, परीवीक्षा अधिकारी पर्यवेक्षण गृह गोपाल कुमार तथा पैनल अधिवक्ता अश्विनी पाण्डेय, गौरी शंकर, श्रीमति रूबी कुमारी, श्रीमती रजनी कुमारी एवं पारा विधिक स्वयं सेवक बिनोद महलदार उपस्थित हुए। उपस्थित सभी पदाधिकारी गण अपने स्तर से उक्त राष्ट्रव्यापी कैम्पेन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए। उनके साथ भी अतिशीघ्र एक बैठक आयोजित की जाएगी।