PURNIA NEWS : जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने अपर समाहर्ता पूर्णिया तथा प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा पूर्णिया के साथ म्यूटेशन एवं परिमार्जन की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में दाखिल खारिज एवं परिमार्जन हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में दाखिल खारिज हेतु कुल 5,697 आवेदन निष्पादन हेतु लंबित हैं। इनमें 35 दिन से अधिक के 1,958 आवेदन, 60 दिन से अधिक के 4,190 आवेदन तथा 75 दिन से अधिक के 526 आवेदन लंबित हैं। सबसे अधिक लंबित आवेदन पूर्णिया पूर्व में 1,781, के नगर प्रखंड में 686 तथा डगरूआ में 462 पाए गए। जिलाधिकारी ने 75 दिन से अधिक समय से लंबित सभी आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर निष्पादित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही 60 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु अभी से ही संबंधित अंचलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करवाने का निर्देश अपर समाहर्ता एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को दिया। परिमार्जन की समीक्षा में पाया गया कि रेक्टिफिकेशन इन डिजिटाइज्ड जमाबंदी के लिए प्राप्त कुल 63,797 आवेदनों में से 56,094 आवेदन निष्पादित हो चुके हैं तथा 7,748 आवेदन अभी भी लंबित हैं। सबसे अधिक लंबित आवेदन पूर्णिया पूर्व में 1,706, के नगर में 1,177 तथा रूपौली में 1,021 पाए गए।
ऑनलाइन अनुपलब्ध जमाबंदी के लिए किए गए आवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि जिले में कुल 28,767 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 20,242 आवेदन निष्पादित किए गए और 8,529 आवेदन अभी भी लंबित हैं। सबसे अधिक लंबित आवेदन पूर्णिया में 1,663, के नगर अंचल में 1,110 तथा रूपौली में 1,021 पाए गए। जिलाधिकारी ने पाया कि जिले में कुल 1,421 आवेदनों में आपत्ति जताई गई है। उन्होंने प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा तथा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को सभी आपत्ति वाले आवेदनों की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कोई आपत्ति कर्मचारी या पदाधिकारियों द्वारा गलत मंशा से लगाई गई पाई जाती है तो उनके विरुद्ध अविलंब कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि गलत मंशा से आवेदन लंबित किए जा रहे हैं या फीफो (पहले आओ पहले पाओ) की अवहेलना की जा रही है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर समाहर्ता पूर्णिया, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा पूर्णिया उपस्थित थे, जबकि सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।