PURNEA NEWS : किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से “दि पूर्णियाँ डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०” द्वारा जमा-वृद्धि योजना के तहत ‘खाता खोलो अभियान’ और ‘केसीसी ऋण वितरण शिविर’ का आयोजन “आर्ट गैलरी-सह-प्रेक्षागृह”, पूर्णिया में किया गया। इस शिविर का उद्घाटन एवं अध्यक्षता बिहार सरकार के माननीय सहकारिता मंत्री डॉ० प्रेम कुमार ने की। कार्यक्रम में पूर्णिया सदर विधायक, बैंक अध्यक्ष श्री अली रेजा, उपाध्यक्ष मजहरूल हक, निदेशक मंडल सदस्यगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मंत्री महोदय ने 15 लाभुक किसानों के बीच 50-50 हजार रुपये के केसीसी ऋण चेक का वितरण किया, जिससे लाभार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई।

डॉ० प्रेम कुमार ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य दिलाने, फसल क्षति पर मुआवजा देने, और सहकारी माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को पैक्स के माध्यम से भी लाभ पहुंचा रही है और हाल ही में 5 माइक्रो एटीएम को-ऑपरेटिव बैंक को सौंपे गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं आसान होंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत कर किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसी अवसर पर सहकारिता विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें धान-गेहूँ अधिप्राप्ति, फसल सहायता योजना, बुनकर-मछुआरा समितियों की प्रगति, पैक्स कम्प्यूटरीकरण, गोदाम निर्माण, सहकारी भवन, जन-औषधि केन्द्र, और सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना आदि की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि गेहूँ खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2425/क्विंटल तय किया गया है और उसका 100% लक्ष्य पूर्ण किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य फसल सहायता योजना के तहत कम उत्पादन होने पर ₹15,000 से ₹20,000 तक की राशि DBT माध्यम से किसानों को दी जाएगी। साथ ही, 5 मई को किसानों के लिए ‘गोल्ड योजना’ की भी शुरुआत की गई है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि “किसान अन्नदाता हैं और राज्य सरकार उनकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है।” उन्होंने सभी अधिकारियों को जनता से जुड़े रहने और फोन पर उपलब्ध रहने की हिदायत दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ हर अंतिम किसान तक पहुँचना चाहिए।