बिहार विधानसभा में पेश हुआ ₹3.47 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, रोजगार, महिला-युवा और किसानों पर खास जोर

पूर्णिया: बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026‑27 का रिकॉर्ड ₹3,47,589.76 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया, जो पिछले वर्ष के बजट से लगभग ₹30,000 करोड़ अधिक है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बजट का मुख्य फोकस “ज्ञान, विज्ञान और आकांक्षाएं” पर रखा गया है, जिसमें रोजगार दोगुना करने, आय बढ़ाने, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए योजनाओं पर विशेष जोर है। बजट में शिक्षा के लिए ₹68,216 करोड़, स्वास्थ्य के लिए ₹21,270 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए ₹23,701 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत व्यय के तहत ₹63,455 करोड़ सड़क, पुल, जल आपूर्ति, बिजली और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए रखा गया है।

सरकार ने रोजगार सृजन के लिए अगले पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना’ के तहत पात्र महिला उद्यमियों को ₹2‑2 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। किसानों के लिए सिंचाई, भंडारण और स्थानीय बाजारों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाएगा।

बुनियादी ढांचे के सुधार के तहत पांच नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण, सिंगल‑लेन सड़कों का डबल‑लेन में विस्तार और ‘इकोनॉमिक कॉरिडोर’ योजना शामिल है। गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए लगभग 94 लाख लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। नीतीश सरकार ने इसे “ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान” के मूल मंत्र के साथ विकसित, समावेशी और रोजगार‑उन्मुख बजट बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का उद्देश्य बिहार को समृद्ध और सशक्त बनाने के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।