Bihar Land Survey : बिहार में जमीन मालिकों के लिए नीतीश कुमार सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिससे अब लोगों को अपनी जमीन के दस्तावेज और स्वघोषणा जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। पहले यह सर्वे जुलाई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसे दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इस फैसले से उन लाखों लोगों को सुविधा होगी, जो पुराने दस्तावेजों को जुटाने और सर्वे की प्रक्रिया में शामिल होने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे।
मंत्री संजय सरावगी ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा, “हमारी सरकार का मकसद लोगों को परेशानी देना नहीं, बल्कि उनकी सुविधा सुनिश्चित करना है। इसलिए सर्वे की समय सीमा को पांच महीने बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है।” यह फैसला हाल ही में कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और आम लोगों को सहूलियत देने के लिए उठाया गया है। इस सर्वे का उद्देश्य बिहार में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना, विवादों को सुलझाना और भू-माफियाओं पर नकेल कसना है। अब जमीन मालिकों को राहत मिलेगी और वे बिना जल्दबाजी के अपनी जमीन का दाखिल-खारिज और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे।
