PURNEA NEWS ,विधि संवाददाता : पूर्णिया व्यवहार न्यायालय परिसर में वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भव्य रूप से किया गया, जिसमें कुल 2243 मामलों का आपसी सुलह-सफाई एवं त्वरित न्याय की प्रक्रिया के अंतर्गत निष्पादन किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कन्हैया जी चौधरी ने लोक अदालत की उपयोगिता और आमजन के लिए इसके महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह व्यवस्था न्यायिक बोझ को कम करने के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया को जनसुलभ और सरल बनाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से कुल ₹4,67,78,714 की राशि की वसूली की गई, जिसमें बैंक ऋण वसूली से संबंधित 840 मामलों में ₹4.42 करोड़ की राशि के लिए समझौता हुआ तथा ₹2.32 करोड़ की तत्काल वसूली की गई। इसके अलावा ट्रैफिक चालान के 870 मामलों में ₹10.25 लाख, बिजली चोरी के 160 मामलों में ₹6.43 लाख तथा बीएसएनएल के 46 मामलों में ₹87,305 की राशि की वसूली की गई।
शमनीय आपराधिक वादों के 272 मामलों, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) के 5, चेक बाउंस के 35, मनी रिकवरी के 14 तथा दीवानी वाद के 1 मामले को भी समझौते के आधार पर सुलझाया गया। अदालत के संचालन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णिया में कुल 15 न्यायिक पीठों का गठन किया गया था, जबकि बायसी, धमदाहा एवं बनमनखी अनुमंडलों में भी एक-एक पीठ गठित की गई। प्रत्येक पीठ में न्यायाधीशों के साथ-साथ पैनल अधिवक्ताओं की भी सक्रिय भूमिका रही। इन पीठों में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार, स्पेशल एक्साइज जज सतीश कुमार झा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधा कुमारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राहुल प्रकाश, सदर मुंसिफ प्रभात कुमार रंजन समेत अन्य कई न्यायाधीशों ने नेतृत्व किया, जबकि पैनल अधिवक्ता अश्विनी कुमार पांडे, अमित कुमार मिश्रा, राजीव चौधरी, बबीता चौधरी, दीपक प्रकाश, सुष्मिता कुमारी, नवेंदु कुमार निराला, पियूष प्रत्यय सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भी सहयोग किया। लोक अदालत की यह पहल न केवल त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह आमजन के विश्वास को भी न्याय व्यवस्था में और मजबूत करती है।
