ARARIA NEWS : डीएम की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक, राजस्व महा-अभियान की हुई गहन समीक्षा

ARARIA NEWS, प्रिंस(अन्ना राय) : सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से आज सोमवार कोअररिया समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिलाधिकारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक सोमवारीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित थे, जबकि अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों के कार्यों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘राजस्व महा-अभियान’ की प्रगति थी। राजस्व महा-अभियान की प्रगति रिपोर्ट:-बैठक में बताया गया कि अररिया जिले के सभी 9 अंचलों में राजस्व महा-अभियान के तहत कुल 11,41,467 जमाबंदियों में से 24 अगस्त 2025 तक 5,87,254 जमाबंदियों का वितरण किया जा चुका है। यह कुल जमाबंदियों का 51.45% है। अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया: उत्तराधिकार आधारित नामांतरण: 12 आवेदन, बंटवारा आधारित नामांतरण: 42 आवेदन, डिजिटाइज्ड त्रुटिपूर्ण जमाबंदी सुधार (परिमार्जन): 4016 आवेदन, छूटी हुई जमाबंदी (परिमार्जन): 913 आवेदन कुल मिलाकर 4983 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें समय पर ऑनलाइन भी किया जा रहा है।

अधिकारियों को निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित माइक्रो प्लान के अनुसार ही शिविरों का आयोजन करें और प्राप्त आवेदनों को समय पर ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, शिविरों के प्रचार-प्रसार के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से आवश्यक सहयोग प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया।

आगामी शिविरों का कार्यक्रम

बैठक में आगामी शिविरों का भी कार्यक्रम बताया गया। 26 अगस्त 2025 को जोकीहाट अंचल के डुब्बा और महलगांव पंचायत, पलासी अंचल के चौरी और डेहटी उत्तर, सिकटी अंचल के कौवाकोह, फारबिसगंज अंचल के मझुवा, औराही पूरब और पश्चिम, डोरिया सोनापुर, नरपतगंज अंचल के मधुरा और नाथपुर पंचायत में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, बैठक में लंबित कानूनी मामलों (सी.डब्लू.जे.सी., एम.जे.सी., एल.पी.ए.) और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। आपूर्ति, सहकारिता, पथ निर्माण, विद्युत, नगर पंचायत, आरटीपीएस, और वन प्रमंडल सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की भी गहन समीक्षा की गई। मौके पर अपर समाहर्ता अररिया, सिविल सर्जन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी समेत सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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