IMF New Conditions On PAK : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एक बार फिर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त जारी करने के लिए 11 नई और सख्त शर्तें लगाई हैं। इन नई शर्तों के साथ पाकिस्तान के लिए कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। IMF ने यह भी चेतावनी दी है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव से पाकिस्तान के राजकोषीय, बाहरी और सुधार लक्ष्यों पर गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं।

IMF का यह कदम तब आया है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक स्थिति में है, जिसमें उच्च ऋण स्तर, गिरते विदेशी मुद्रा भंडार और लगातार व्यापार घाटा शामिल है।

IMF की 11 नई शर्तें:

IMF द्वारा पाकिस्तान पर लगाई गई 11 नई प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

1. संसद से संघीय बजट की मंजूरी: पाकिस्तान को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹17.6 ट्रिलियन का नया संघीय बजट IMF कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप जून 2025 तक संसद से पारित कराना होगा।
2. प्रांतीय स्तर पर कृषि आय कर सुधार: सभी चार प्रांतों को जून तक नए कृषि आय कर कानून लागू करने होंगे, जिसमें करदाता की पहचान और पंजीकरण, अनुपालन सुधार योजना और परिचालन रिटर्न-प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
3. शासन कार्य योजना: सरकार को IMF के ‘गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट’ के आधार पर एक शासन सुधार रणनीति प्रकाशित करनी होगी।
4. 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र रणनीति: वित्तीय क्षेत्र के लिए 2027 के बाद के संस्थागत और नियामक उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए एक दीर्घकालिक योजना तैयार और प्रकाशित की जानी चाहिए।
5. वार्षिक बिजली टैरिफ पुनर्निर्धारण: जुलाई तक वार्षिक बिजली टैरिफ पुनर्निर्धारण अधिसूचना जारी करनी होगी ताकि टैरिफ लागत-वसूली के स्तर पर बने रहें।
6. अर्ध-वार्षिक गैस टैरिफ समायोजन: गैस मूल्य निर्धारण में लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 2026 तक अर्ध-वार्षिक गैस टैरिफ समायोजन अधिसूचना आवश्यक है।
7. कैप्टिव पावर लेवी अध्यादेश: संसद को इस अध्यादेश को मई के अंत तक स्थायी बनाना होगा, जिसका उद्देश्य औद्योगिक ऊर्जा उपयोग को राष्ट्रीय ग्रिड में स्थानांतरित करना है।
8. ऋण सेवा अधिभार पर सीमा हटाना: इस अधिभार पर ₹3.21 प्रति यूनिट की सीमा को समाप्त करने के लिए जून तक कानून अपनाया जाना चाहिए।
9. विशेष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के प्रोत्साहनों को समाप्त करने की योजना: पाकिस्तान को 2024 के अंत तक STZ और अन्य औद्योगिक पार्कों/क्षेत्रों के सभी राजकोषीय प्रोत्साहनों को 2035 तक समाप्त करने की योजना तैयार करनी होगी।
10. पुरानी कारों के आयात का उदारीकरण: जुलाई के अंत तक संसद में कानून पेश करना होगा ताकि पुरानी कारों (शुरुआत में पांच साल तक पुरानी) के वाणिज्यिक आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जा सकें।
11. विकास व्यय प्रतिबद्धता: ₹17.6 ट्रिलियन के बजट में से ₹1.07 ट्रिलियन विकास व्यय के लिए आवंटित किए जाने चाहिए।

भारत-पाकिस्तान तनाव पर IMF की चेतावनी

IMF ने अपने स्टाफ-स्तरीय रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि “भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव, यदि बने रहते हैं या और बिगड़ते हैं, तो कार्यक्रम के राजकोषीय, बाहरी और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं।” यह चेतावनी हाल ही में भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के संदर्भ में आई है।

भारत ने पहले भी IMF द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले ऋण पर चिंता व्यक्त की है, यह तर्क देते हुए कि इन निधियों का दुरुपयोग राज्य-प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है। भारत ने IMF की महत्वपूर्ण बैठकों में भी मतदान से परहेज किया है।

पाकिस्तान, जो पहले ही IMF से 24 बार बेलआउट पैकेज ले चुका है, पर लगातार आर्थिक सुधारों को लागू करने और अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का दबाव बढ़ गया है। इन नई और सख्त शर्तों के साथ, कंगाल पाकिस्तान पर आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का दबाव और बढ़ गया है।