MUZAFFARPUR NEWS : मुजफ्फरपुर जिले में जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, नीलाम पात्रवाद, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भूमि मापी अभियान और बसेरा योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम और लगातार गिरते भूजल स्तर के मद्देनज़र “हर घर नल का जल” योजना को गंभीरता से लागू किया जाए। इसके तहत आगामी बुधवार और गुरुवार को जिले की सभी 373 पंचायतों में विशेष अभियान चलाकर योजना की जमीनी हकीकत की जांच कराई जाएगी। अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण कर नल जल योजनाओं की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और आवश्यक सुधार की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं को पंचायतवार भ्रमण कर जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए गए, साथ ही उप विकास आयुक्त को साप्ताहिक समीक्षा कर इस कार्य में निरंतर प्रगति लाने का दायित्व सौंपा गया है। पंचायत प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर मोबाइल के माध्यम से फीडबैक लेने का भी आदेश दिया गया है। डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की योजनावार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वे समाज के सबसे वंचित और जरूरतमंद तबकों के प्रति संवेदनशील रहते हुए उन्हें सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि न्यून स्तर पर लंबित मामलों का तत्काल निपटारा करें और महादलित बस्तियों में वासगीत पर्चा वितरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें ताकि कोई भी लाभुक योजना से वंचित न रहे।

दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 67.85% मामलों का निष्पादन किया गया है, जबकि कुछ अंचलों में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। खासकर मुसहरी (53.22%), कांटी (55.26%) और मरवन (56%) जैसे अंचलों में 60% से भी कम निष्पादन दर्ज किया गया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने तथा सुधार नहीं होने की स्थिति में प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निर्देश दिया गया है। कटरा अंचल के खराब प्रदर्शन पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि दाखिल-खारिज सीधे आम जनता से जुड़ा विषय है और इसके मामलों को समय सीमा के भीतर निष्पादित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अनावश्यक रूप से मामलों को रिजेक्ट करने से बचने और सभी अंचल अधिकारियों को कार्य में पारदर्शिता लाने की चेतावनी दी। परिमार्जन प्लस योजना की समीक्षा में जिले की कुल उपलब्धि 90.17% पाई गई, जो संतोषजनक है। हालांकि, जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी अंचलों को पूरी जिम्मेदारी के साथ शेष मामलों का त्वरित निष्पादन करना होगा। समीक्षा के दौरान पाया गया कि पारू, मोतीपुर, गायघाट, और मुरौल जैसे अंचलों का प्रदर्शन 90% से अधिक रहा है, जबकि कुछ अंचलों में सुधार की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता अपने-अपने क्षेत्रों की साप्ताहिक समीक्षा कर कार्यों में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करें।