पूर्णिया: Pappu Yadav बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि किसानों, मध्यम वर्ग और गरीबों पर GST का बोझ असहनीय हो गया है। उन्होंने मांग की कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रसोई से जुड़ी वस्तुओं पर से GST पूरी तरह हटाया जाए। साथ ही उन्होंने पूर्णिया को भी स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल कर विकास करने की मांग सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से की।
पप्पू यादव ने कहा कि “आज किसान को 6,000 रुपये देकर सरकार उससे GST के रूप में कई गुना वसूल रही है।” उन्होंने MSME क्षेत्र में बंद हो रही 37,468 इकाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि “2024-25 में अकेले 17,639 MSME बंद हुईं, जो 169% की भयावह वृद्धि है।” उन्होंने सरकार से पूछा – “क्या यह आर्थिक विकास है या विनाश?”
स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जताते हुए पप्पू यादव ने कहा कि “अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांचों की लागत आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है।” उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि “यह घोटाला है, असली मदद नहीं मिल रही।” उन्होंने मांग की कि सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारी जाए और निजी अस्पतालों पर नियंत्रण लगे।
शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि “आज डेढ़ करोड़ में मेडिकल, एक करोड़ में IIT/IIM और 50 लाख में इंजीनियरिंग की डिग्री मिल रही है।” उन्होंने पूछा – “क्या इस बजट में गरीब, SC/ST, OBC और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए कोई ठोस प्रावधान है?” उन्होंने मांग की कि “शिक्षा पूरी तरह मुफ्त होनी चाहिए और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए।”
उन्होंने कहा कि हमें मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। चाहे कोई भी गरीब हो, एससी और एसटी हो, ओबीसी हो या उच्च जाति के गरीब लोग हो, क्या उनके लिए बजट में कोई प्रावधान रखा गया है? क्या उन गरीब बच्चों के लिए बजट में कोई प्रावधान है? वृद्ध और विधवा पेंशन के लिए बजट में कोई प्रावधान है? किसी भी कीमत पर बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री होना चाहिए। इसमें क्वालिटी एड क्वाटिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या आप इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था कर सकते हैं?
अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया की उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए पप्पू यादव ने कहा कि “भागलपुर, मुज्जफरपुर, दरभंगा जैसे शहरों में मेट्रो नहीं, पूर्णिया को स्मार्ट सिटी में शामिल क्यों नहीं किया गया?” उन्होंने मांग की कि पूर्णिया को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाए और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएं। पप्पू यादव ने कहा कि “सरकार गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग की अनदेखी कर रही है। GST, महंगी शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाएं और बंद होते MSME उद्योग साबित करते हैं कि नीतियां जनविरोधी हैं।” उन्होंने सरकार से “ठोस कदम उठाने” की मांग करते हुए अपनी बात समाप्त की।
