PURNIA NEWS,विधि संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इन दिनों “मध्यस्थता राष्ट्र के लिए” एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी विषय पर गुरुवार को जिला अधिवक्ता संघ के प्रशाल में दोपहर लगभग डेढ़ बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कन्हैया जी चौधरी के साथ परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार, जिला एवं 15वें अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती राधा कुमारी एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार तिवारी, सचिव सुमन जी प्रकाश के साथ-साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के बीच जहां विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा की माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक ड्राइव चलाया गया है ताकि न्यायालय में लंबित सुलह योग्य वादों का मध्यस्थता करके निष्पादन किया जा सके ताकि न्यायालय में लंबित मुकदमों के अंबार को कम किया जा सके। इस हेतु उन्होंने अधिवक्ताओं के सार्थक प्रयास का आह्वान किया। अधिवक्ताओं से उन्होंने यह भी कहा कि पक्षकार आपके हैं और वह आपकी बातों को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं इसलिए आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की आवश्यकता है। आप अपने पक्षकारों को समझाएं-बुझाएं और दोनों पक्षों की रजामंदी से मध्यस्थता के द्वारा वाद को निष्पादित करने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। इससे पक्षकारों को भी लाभ मिलेगा। सुलह समझौता के आधार पर मुकदमों का निष्पादन होने पर दोनों पक्षों का मधुर संबंध बना रहेगा, कोर्ट आने जाने के झंझट व खर्चे से वह दूर रहेंगे और न्यायालय के भी जो बोझ हैं उन में भी कमी आएगी। इस दिशा में कुछ गाइडलाइन भी दिए गए हैं: वैसे टाइटल सूट में जिसमें बटवारा का मुद्दा हो, मनी सूट, क्लेम के मामले, उपभोक्ता फोरम के मामले, सामान्य आपराधिक वाद, धारा एस० डी० ओ० कोर्ट के वाद और ऐसे वाद जिसमें न्यायालय से इजाजत लेकर समझौता किये जा सकते हैं।

उन्होंने कहा ऐसे सभी मामलों को चिन्हित करके न्यायालय के द्वारा पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है। यह काम शनिवार रविवार को भी जारी रहेगा। जिन पक्षकारों को नोटिस नहीं पहुंचा हो अगर उनके अधिवक्ता चाहे तो ऐसे मामले में भी न्यायालय को जानकारी दे कर उसमें मध्यस्थता के द्वारा सुलह समझौता कराया जा सकता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह भी कहा की किसी वाद में यदि लंबा तारीख पर गया है तो डेट रिकॉल करभी मामले का जल्द निपटारा करा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा अगर कोई पक्षकार बाहर रहता हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और और व्हाट्सएप के द्वारा भी मध्यस्थता के माध्यम से सुलह किया जा सकता है। इस मौके पर उपस्थित तमाम न्यायाधीशों ने भी लगभग इसी तरह के विचार व्यक्त किये और अधिवक्ताओं से ज्यादा से ज्यादा मामलों के निपटारा में सहयोग करने हेतु आगे आने को कहा। इस मौके पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम लोगों को इस मामले में भागीरथी प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि न्यायालय में जो लंबित मामलों के अंबर हैं उसमें कमी लाई जा सके। इस हेतु उन्होंने तमाम अधिवक्ताओं से अनुरोध किया कि सभी अधिवक्ता गण पांच-पांच मामलों में मध्यस्थता करवा कर सुलह समझौता के आधार पर उसे समाप्त करवाएं। अंत में संघ के महासचिव सुमन जी प्रकाश ने अपने विचार रखते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।