SAHARSA NEWS,अजय कुमार :  बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की “प्रगति यात्रा” के दौरान सहरसा जिले के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं पर आज एक विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन जारी किया गया है। यह रिपोर्ट जिले में चल रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति को दर्शाती है, जिसमें जल प्रबंधन से लेकर कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना तक की परियोजनाएं शामिल हैं।

नदी सफाई और शहरी जल निकासी

रिपोर्ट के अनुसार, तिलावे नदी की उड़ाही का कार्य 10 मई 2025 को अनुबंध के साथ शुरू हो चुका है, जिसे 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना नदी की जल प्रवाह क्षमता को सुधारने और बाढ़ के खतरे को कम करने में सहायक होगी। वहीं, सहरसा नगर निगम में ड्रेनेज सिस्टम के सुदृढीकरण के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना फेज-2 पर काम जारी है, और इसके तकनीकी निविदा मूल्यांकन की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर चल रही है। इसके अतिरिक्त, सत्तर कटैया प्रखंड के औकाही ग्राम से मुरली बसंतपुर महिडगरा घाट बनगामा, चैनपुर होते हुए कोपडिया तक वाटर चैनल की उड़ाही के लिए भी उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन बाढ़ नियंत्रण एवं निस्सरण विभाग को सौंप दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में जलजमाव की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।

पर्यटन और बेहतर कनेक्टिविटी

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, महिषी प्रखंड में स्थित मां उग्रतारा धाम और मंडन मिश्र धाम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी प्रगति पर है, जिसके लिए मापी और नजरी नक्शा संबंधी प्रतिवेदन पहले ही पर्यटन विभाग, बिहार को भेजा जा चुका है। शहर की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, बंगाली बाजार रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की गई है, जिसकी तकनीकी निविदा 30 मई 2025 को खुलेगी। साथ ही, सहरसा हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जहां हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु चिन्हित भूमि के अंतर्गत पूर्व व्यवहार्यता प्रतिवेदन नागरिक उड्डयन निदेशालय को भेजा जा चुका है।

खेल, शिक्षा और प्रशासनिक भवनों का निर्माण

जिले में आधारभूत संरचना के विकास के तहत, प्रमंडल स्तरीय खेल परिसर के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 9 जून 2025 है। यह खेल परिसर स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने में सहायक होगा। प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, बनमाईटहरी और सत्तरकटैया प्रखंड कार्यालयों के निर्माण संबंधी प्रक्रिया भी जारी है। बनमाईटहरी के लिए 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण के बाद भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास विभाग को अनुरोध पत्र भेजा गया है, जबकि सत्तरकटैया प्रखंड हेतु प्रस्तावित भूमि पर भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है।