पूर्णिया, आनंद यादुका : धमदाहा अनुमंडल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक, पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। धमदाहा अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम ने अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी चारों प्रखंडों में बिना मान्यता संचालित चिकित्सा संस्थानों पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित अवैध क्लिनिक, पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट आगामी 24 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। आदेश जारी होते ही सभी प्रखंडों में हलचल तेज हो गई है।
भवानीपुर में स्थिति सबसे गंभीर :—
अनुमंडल में सबसे चिंताजनक स्थिति भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय की सामने आई है, जहां ढाई दर्जन से अधिक अवैध क्लिनिक, पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर वर्षों से खुलेआम संचालित हो रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कई फर्जी संस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भवानीपुर के ठीक आसपास लंबे समय से फल-फूल रहे हैं, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इन अवैध संस्थानों की मौजूदगी प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। बिना पंजीकरण, बिना योग्य चिकित्सकों और बिना आवश्यक संसाधनों के चल रहे ये सेंटर न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं।
आम जनता को हो रही भारी परेशानी :—-
अवैध चिकित्सा संस्थानों के कारण ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्र के लोग भ्रमित होकर गलत इलाज के शिकार हो रहे हैं। कई मामलों में मरीजों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी उठाना पड़ रहा है। बावजूद इसके वर्षों तक इन पर कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है।
प्रशासनिक कार्रवाई से जगी उम्मीद :—–
एसडीएम अनुपम के सख्त निर्देशों के बाद अब स्थानीय लोगों में यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही फर्जी और अवैध क्लिनिक, पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर प्रभावी कार्रवाई होगी। यदि प्रशासन अपने आदेशों को ज़मीनी स्तर पर लागू करता है, तो इससे न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा, बल्कि आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी।
अब पूरे अनुमंडल की निगाहें 24 तारीख को प्रस्तुत होने वाली समीक्षा रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
