अररिया, प्रिंस कुमार: अररिया में आयोजित एनडीए की प्रेसवार्ता में VB–G RAM G अधिनियम 2025 को ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव बताते हुए भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि यह कानून गांवों को उपेक्षा और पलायन से निकालकर अधिकार आधारित विकास की राह पर ले जाएगा, जहां अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी; उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने गांवों को केवल वोट बैंक समझा, जबकि मौजूदा सरकार ने पारदर्शिता, तकनीक और जवाबदेही को कानून के दायरे में लाकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, वहीं एनडीए नेताओं ने दावा किया कि यह अधिनियम बेहतर स्टाफिंग, प्रशिक्षण और मजबूत आधारभूत ढांचे के जरिए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाएगा।
VB–G RAM G अधिनियम 2025 पर NDA का जोरदार संदेश: गांवों को अधिकार, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई दिशा
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