PURNIA NEWS : जिलाधिकारी कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित महानन्दा सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे निर्माण, आपदा प्रबंधन, दाखिल-खारिज से संबंधित मामलों और विभिन्न विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने बैठक की शुरुआत में मौसम को देखते हुए आग लगने की संभावना पर चिंता जताई और सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने फायर ब्रिगेड की कार्यप्रणाली की जांच और आपदा की स्थिति में अविलंब सहायता राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने का आदेश दिया। बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह एक्सप्रेसवे छः प्रखंडों – बड़हरा कोठी, धमदाहा, कृत्यानंद नगर, कसबा, पूर्णिया पूर्व और डगरूआ से होकर गुजरेगा, जिसमें कुल 55 मौजा शामिल होंगे। जिलाधिकारी ने इस परियोजना के लिए सभी अंचलाधिकारियों को अर्जित होने वाले खेसरा की सूची तैयार करने और जमाबंदी के अद्यतीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने भू-स्वामियों को चिन्हित कर भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर जोर दिया। भूमि अर्जन प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए, जिलाधिकारी ने अर्जनाधीन खेसरा का ड्रोन के माध्यम से सर्वे और स्टील फोटोग्राफी पहले ही करने का निर्देश दिया। साथ ही, संबंधित अवर निबंधन अधिकारियों को एम.वी.आर. को अद्यतन करने और अधियाचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि को तुरंत ठीक करने का आदेश दिया।
समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों के महादलित टोला में सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि चयन का प्रस्ताव देने के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया। आपदा प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए जिलाधिकारी ने आपदा/आग की घटना के दौरान पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के अंदर नियमानुसार राहत सामग्री और सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में RTPS काउंटर पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन, पंचायत सरकार भवन निर्माण, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना और उच्च न्यायालय के मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता श्री रवि राकेश, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे, जबकि अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
