National News : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के विरोध में 10-12 अप्रैल को हुई हिंसक घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। जंगीपुर, धुलियान, सुती और समसेरगंज जैसे क्षेत्रों में उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़, वाहनों में आगजनी और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। इस हिंसा के बाद वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती की मांग की है। याचिका में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की संलिप्तता के आरोप भी लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 22 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी, जहां कोर्ट ने पहले ही कार्यपालिका के अधिकारों में दखल देने के आरोपों पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता से स्पष्टता मांगी है। इस सुनवाई के नतीजे पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति को बदल सकता है।