ARARIA NEWS/ प्रिंस(अन्ना राय) : पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज बुधवार को अररिया समाहरणालय स्थित परमान सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अररिया जिलाधिकारी अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार सहित अपर समाहर्ता अररिया, अपर समाहर्ता जि०लो०शि०नि०पदा० अररिया, उप विकास आयुक्त अररिया, अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं फारबिसगंज, कमान्डेंट सीमा सुरक्षा बल एवं जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत, सभी कार्यपालक अभियंता, आपदा प्रबंधन, शिविल डिफेंस, जीविका, नगर निकाय एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वही, इस बैठक में विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं तथा जिलास्तर पर किए जा रहे विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में विभागवार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा-निर्देशों दिये गये। साथ इसके त्वरित अनुपालन हेतु कहा गया।बैठक में मुख्य रूप से जिले के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था, भूमि सुधार, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी बिंदुओं पर स्पष्ट एवं ठोस निर्देश दिये।

सीमा सुरक्षाः- भारत-नेपाल सीमा पर चोकसी एवं निगरानी हेतु एस०एस०बी० एवं स्थानीय थाना को संयुक्त रूप से प्रत्येक दिन पेट्रोलिंग तथा वाहन जाँच करेंगे। सीमा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा अधीक्षक मद्य निषेध को सीमावर्ती क्षेत्रों में संघन वाहन जाँच कर शराबंदी को हर हाल में प्रभावी बनाने का निर्देश दिये गये। समीवर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी थानाध्यक्ष, सीओ एवं बीडीओ समन्वय स्थापित कर चौकीदारों को सक्रिय रहते हुए कार्य करें।

सिविल डिफेंस- ब्लैक आउट, सोलर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, अस्पतालों में सुरक्षा कार्य को शिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत प्रभावी रूप से लागू किया जाये। सायरन प्रणाली सभी प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में लगाई जाये। सायरन की खरीद हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। आपदा प्रबंधन से जुड़े आपदा मित्रों को सक्रिय किया जाये। एन०सी०सी०, स्काउट गाइड एवं अन्य स्वंसेवी समूहों के माध्यम से वॉलंटियर्स तैयार करने के भी निर्देश दिये गये।

महिला संवादः- बताया गया कि महिला संवाद कार्यक्रम हेतु अररिया जिला को 18 गाड़ियों का आवंटन किया गया है। अब तक 882 संवाद संपन्न हो चुके हैं। जिसमें 200159 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। महिलाओं की आकांक्षाओं पर आधारित प्रमुख बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार कर भेजने का निर्देश दिये गये। महिला संवाद के क्रम में शामिल होने वाली ऐसी महिलाएं जो किसी भी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें भी यथा शीघ्र आच्छादित किया जाये।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति टोलों में डाॅ अम्बेदकर समग्र सेवा अभियान (विकास शिविर):- विशेष विकास शिविरों में 22 योजनाओं से संबंधित आवेदन एवं निस्तारण किया जा रहा है। आयुक्त महोदय द्वारा शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन ऑन द स्पॉट करते हुए सभी वंचित पात्रता प्राप्त लाभुकों को आच्छादित करने का निर्देश दिया गया ।

भूमि सुधार एवं जमाबंदीः- परिमार्जन पल्स, जमाबंदी का आधार लिंकिंग, सरकारी जमीन की जमाबंदी, सैरात बंदोबस्ती आदि की समीक्षा की गई। अभियान बसेरा के तहत अररिया जिला अन्तर्गत सभी प्रखडों भूमिहिनों का सर्वे कार्य तथा उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की समीक्षा की गई। साथ ही पात्र लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिये गये। सरकारी विभागों के द्वारा भूमि अधियाचना से संबंधित समीक्षा के क्रम में आयुक्त महोदय द्वारा अधियाचित भूमि को संबंधित पदाधिकारी को नियमानुकूल जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा।

कार्यालयों का स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरणः- समाहरणालय समेत सभी कार्यालयों की रंग-रोगन कर कार्यालय को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जाये। सभी ऑफिसों को व्यवस्थित रखें, अनावश्यक वस्तुएं हटाई जाये, एवं फाइलें सुसज्जित ढंग से रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय को घर की तरह स्वच्छ, व्यवस्थित एवं स्वागतयोग्य बनाया जाये।

सोशल मीडिया निगरानीः- सोशल मीडिया पर नियमित रूप निगरानी रखी जाये। किसी भी तरह की अफवाह भ्रामक तथ्य/सामाजिक समरसता के विरूद्ध किये गये पोस्ट के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। बैठक में राजस्व पर्षद, पुलिस विभाग से संबंधि तमामले, अग्निश्मन, उत्पाद विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएचईडी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जीएडी के लंबित मामले, पंचायत सरकार भवन, अररिया जिला से संबंधित एमजेसी/माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की स्थिति, मंडल कारा, पथ निर्माण, आदि की बारी-बारी से गहन समीक्षा की गई। इस क्रम में सभी आवासीय विद्यालयों का जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी के माध्यम से निरीक्षण करने का निर्देश दिये गये। वही, इस बैठक के अंत में उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें और समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करें।