पटना: आम लोगों को सस्ता और संतुलित भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में बिहार सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब राज्य भर में संचालित ‘दीदी की रसोई’ केंद्रों पर मात्र 20 रुपये में भरपेट, गरम और पौष्टिक भोजन मिलेगा। पहले यह थाली 40 रुपये में मिलती थी, लेकिन अब आधी राशि का भार सरकार खुद वहन करेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहां प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली।भोजन की वास्तविक लागत 40 रुपये तय की गई है, जिसमें 20 रुपये का योगदान अब राज्य सरकार द्वारा ‘जीविका’ को दिया जाएगा ताकि भोजन की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। इस योजना का संचालन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLPS) यानी ‘जीविका’ के माध्यम से किया जा रहा है। इससे जुड़ी हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के तहत कैंटीन और भोजन केंद्रों का संचालन कर रही हैं।सरकार ने अब यह सेवा केवल अस्पतालों तक सीमित न रखते हुए, समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल कार्यालयों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ उन ग्रामीणों को मिलेगा जो प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर-दराज से शहरों में आते हैं और अक्सर महंगे भोजन की समस्या से जूझते हैं। यह निर्णय गरीब और जरूरतमंद तबके के लिए न सिर्फ राहत देने वाला है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को भी नई दिशा देगा। Post navigationबिहार में मातृत्व और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को नई उड़ान, सुमन फैसिलिटी से जुड़े 2543 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण, बिहार में ‘संविधान हत्या दिवस 2025’ के रूप में याद किया गया काला अध्याय
