पूर्णिया

PURNIA NEWS : मध्यस्थता कैम्पेन के सफल आयोजन हेतु न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक

PURNIA NEWS,वि० सं० : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के कार्यक्रमानुसार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया द्वारा 01 जुलाई 2025 से तीन महीने का राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता कैम्पेन का आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्पेन व्यवहार न्यायालय के मध्यस्थता केन्द्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार में की जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता कैम्पेन के सफल आयोजन हेतु आज 11 जुलाई 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कन्हैया जी चौधरी के निर्देशानुसार, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय राकेश कुमार की अध्यक्षता एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनील कुमार की उपस्थिति में बैठक आहुत की गयी। जिसमें मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राधा कुमारी, अवर न्यायाधीश द्वितीय सह अपर मुख्य दण्डाधिकारी द्वितीय संजय कुमार, किशोर न्याय परिषद के प्रधान दण्डाधिकारी संजय कुमार सरोज, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती श्वेता शारदा, सदर मुंसिफ प्रभात कुमार रंजन एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राहुल प्रकाश, सुश्री पल्लवी, सुश्री स्निग्धा, अमित कुमार, प्रदीप कुमार रवि, एवं श्रीमती सुवर्णा नारायण, तथा प्रोबेशनरी सिविल जज जुनियर डिविजन आशीष देव उपस्थिति हुए। बैठक में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा इस राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता कैम्पेन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गयी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

यह भी बताया गया कि यह मध्यस्थता कैम्पेन एक विशेष मध्यस्थता कैम्पेन है, जिसमें वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, घरेलू हिंसा के मामले. एन०आई० एक्ट के मामले, वाणिज्यिक विवाद, सर्विस के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, त्रऋण वसूली संबंधित मामले, बंटवारा वाद, निष्कासन वाद, भू-अधिग्रहण के मामले एवं अन्य दीवानी वादों को सम्मिलित किया गया है। उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त मध्यस्थता कैपेन के लिए सबसे पहले मामले को चिन्हित करें। चिन्हित मामलों में उभय पक्षकारों से सहमति प्राप्त करने हेतु नोटिस भेजें। न्यायालय में उपस्थित उभय पक्षकारों के सहमति होने के उपरांत उभय पक्षकारों का सुपुर्दगी आदेश पर हस्ताक्षर कराने के बाद बाद से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति को मध्यस्थता केन्द्र भेजेंगे। मध्यस्थता कैम्पेन को सफल बनाने के लिए सभी न्यायिक पदाधिकारीयों को न्यायिक कार्य करते हुए समय निकाल कर सहयोग प्रदान करने हेतु कहा गया।

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