प्रिंस कुमार, अररिया: Araria News महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर ‘वी.बी.जी. रामजी कानून’ करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी ‘मनरेगा बचाओ अभियान’ के तहत फारबिसगंज प्रखंड के धमदाहा गांव में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे एक दिवसीय उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराया।
“नाम बदल सकते हैं, विचारधारा नहीं”
उपवास कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष शाद अहमद ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। विचारधारा पर हमला: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में पूजनीय है। आरएसएस और भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर गांधीजी के नाम को योजनाओं से हटाना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर वे आज भी अजर-अमर हैं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को गरीबों के उत्थान के लिए नई योजनाएं लानी चाहिए थीं, न कि कांग्रेस शासन में शुरू की गई रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलना चाहिए था।
12 जनवरी से 25 फरवरी तक का ‘एक्शन प्लान’
जिलाध्यक्ष शाद अहमद ने सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की: 12 – 29 जनवरी: पंचायत प्रतिनिधियों और मनरेगा मजदूरों के साथ जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम। 30 जनवरी (शहीद दिवस): वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। 31 जनवरी – 06 फरवरी: जिला मुख्यालयों पर ‘मनरेगा बचाओ प्रदर्शन’। 07 – 15 फरवरी: राज्य स्तर पर विधानसभा का घेराव। 16 – 25 फरवरी: एआईसीसी (AICC) के नेतृत्व में मेगा रैलियों का आयोजन।
कार्यक्रम में शामिल प्रमुख नेता
गांधीजी की प्रतिमा के नीचे आयोजित इस उपवास में जिले के दिग्गज कांग्रेसी नेता जुटे। जिनमें मुख्य रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल सिन्हा, प्रखंड अध्यक्ष गुलाबचंद ऋषिदेव, कुर्साकांटा अध्यक्ष प्रशांत यादव, नगर अध्यक्ष अमितेश आनंद और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष इरशाद सिद्दीकी। इसके अलावा पार्षद काजल गुप्ता, मासूम अंसारी, जे.के. अंजुम, एकलाख अंसारी, सुवेश राय, प्रदीप कर्ण और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जैसे रामदेव यादव, कृत्यानंद यादव व गौरव गुप्ता उपस्थित थे।
कांग्रेस की चेतावनी
नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो यह आंदोलन दिल्ली तक पहुंचेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलना सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गांधीवादी सिद्धांतों पर प्रहार है।
