पूर्णियाँ : जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यालय पटना से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों के निष्पादन, न्यायालय से जुड़े मामलों, मानवाधिकार आयोग, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण, सीपीग्राम, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, कब्रिस्तान घेराबंदी, शिक्षा विभाग, नीलाम पत्र वाद, जेपी सम्मान, जिला दंडाधिकारी न्यायालय के लंबित मामलों, खगड़िया–पूर्णिया फोरलेन परियोजना तथा पूर्व में आयोजित सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की गहन समीक्षा की।
अधिकांश मामलों में प्रगति संतोषजनक पाई गई। बैठक में डीएम ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन मामलों का अनुपालन, राजस्व संबंधी कार्यों का निपटारा तथा आरटीपीएस के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में किया जाए।
डिग्री कॉलेज संचालन को लेकर विशेष निर्देशजिलाधिकारी ने जिले में प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों के संचालन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित डीसीएलआर, अंचल अधिकारियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कॉलेजों का संचालन शुरू कराने का निर्देश दिया। साथ ही कॉलेजों के लिए खरीदी जा रही सामग्री की गुणवत्ता की सख्त जांच करने को कहा और चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
मॉडल विद्यालयों के लिए शीघ्र उपलब्ध कराएं भूमिप्रत्येक प्रखंड में एक-एक मॉडल विद्यालय के निर्माण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों एवं डीसीएलआर को उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव तय समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो। सहयोग शिविरों के आवेदनों का समयबद्ध निपटारा करें पूर्व में आयोजित पंचायत सहयोग शिविर एवं प्रखंड सहयोग-सह-जनकल्याण शिविर में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों की भी प्रखंडवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
फोरलेन परियोजना पर भी समीक्षाखगड़िया–पूर्णिया फोरलेन निर्माण परियोजना की समीक्षा करते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि परियोजना की प्रगति में तेजी लाई जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त अंजनि कुमार, अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) राजकुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) विनय कुमार, वरीय उपसमाहर्ता सह जिला खनन पदाधिकारी शीलिमा कुमारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी नवल किशोर यादव, जिला कृषि पदाधिकारी हरिद्वार प्रसाद चौरसिया, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक जगन्नाथ पासवान, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं सभी प्रखंड एवं अनुमंडल स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।