SAHARSA NEWS,अजय कुमार : कोशी प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित प्रमंडलीय जिलों के साथ संपन्न बैठक में राजस्व से संबंधित कार्यों के वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई एवं उपयुक्त दिशा निर्देश दिए गए।ऑनलाइन म्यूटेशन समीक्षा क्रम में सहरसा जिलांतर्गत प्राप्त मामलो के विरुद्ध लगभग 98.47% मामले निष्पादित पाए गए है।21 दिनों से अधिक परन्तु 63 दिनों से कम के संदर्भ में लंबित मामलों की संख्या 1630 एवं 63 दिनों से अधिक के संदर्भ में लंबित मामलों की संख्या:2162 पाया गया है।संबंधित अंचलों कहरा,बनमा ईटहरी सतर कटैया महिषी नौहट्टा सलखुआ को लंबित मामलों के यथाशीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया है।उक्त वर्णित बिंदु के संदर्भ में सुपौल जिलांतर्गत निष्पादित मामले 99.13% जबकि लंबित मामलों की संख्या 2869 पाया गया है।जबकि मधेपुरा जिलांतर्गत निष्पादित मामलों का प्रतिशत 94.54 जबकि अनिष्पादित मामलो का संख्या 9111 पाया गया है।तदनुसार संबंधित जिलों को ऑनलाइन म्यूटेशन से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कारवाई का निर्देश दिया गया है।LPC अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध निष्पादित मामलों समीक्षा के क्रम में सहरसा,सुपौल एवं मधेपुरा जिलांतर्गत उपलब्धि लगभग शत प्रतिशत पाया गया है।शेष लंबित मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है।परिमार्जन प्लस डिजिटाइज्ड जमाबंदी की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि उक्त वर्णित के संदर्भ ने सहरसा जिला में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 8515 अर्थात लगभग84% आवेदन निष्पादित किए गए है।सुपौल एवं मधेपुरा जिलांतर्गत प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध लगभग 86.54% एवं 80.03% आवेदन निष्पादित किए गए है।संबंधित जिलों को शेष लंबित आवेदनों के यथाशीघ्र निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया है। ई मापी से संबंधित प्राप्त मामलो के विरुद्ध निष्पादित मामलों समीक्षा के क्रम में सहरसा में कुल 1106,सुपौल में कुल 2575 जबकि मधेपुरा में 1695 मामले निष्पादित पाया गया है।शेष मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है।वर्तमान वित्तीय वर्ष में भू लगान की अद्यतन स्थिति समीक्षा के क्रम में सहरसा,सुपौल एवं मधेपुरा की उपलब्धि संतोषजनक पाया गया है तथापि और सहरसा,सुपौल के संदर्भ में और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है।आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान भू समाधान पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अपलोडिंग की अद्यतन स्थिति समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि सहरसा द्वारा कुल 2556 आवेदनों के विरुद्ध 2525 सुपौल द्वारा 2734 के विरुद्ध 2661 एवं मधेपुरा द्वारा 1443 के विरुद्ध 1375 आवेदनों की प्रविष्टि की गई है,शेष कार्य अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।बैठक में अभियान बसेरा द्वितीय चरण सैरात बंदोबस्ती सहित अन्य राजस्व विषयक बिंदुओं के संबंध में गहन समीक्षा की गईं एवं सभी निर्धारित कार्यों के सम्यक क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
