आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान
गर्मी के मौसम में आग लगने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सजग और सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों को फायर ब्रिगेड एवं अन्य अग्निशामक उपकरणों की जांच कर उन्हें क्रियाशील बनाने का आदेश दिया। विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों का सर्वेक्षण करने और आग लगने की स्थिति में पानी भरने हेतु जल स्रोत चिन्हित करने के निर्देश दिए गए, ताकि आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र में पूर्व चिन्हित पानी के स्रोतों से जल उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आपदा या आग की घटना के दौरान पीड़ित परिवारों को 48 घंटे के अंदर नियमानुसार राहत सामग्री एवं सहायता सुलभ कराई जानी चाहिए। उन्होंने आपदा पीड़ितों को सहायता/अनुदान राशि के विलंब पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विकास कार्यों की प्रगति
माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान जिले के विकास हेतु की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि इन योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है और धरातल पर उतारने के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। उन्होंने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को इन कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने का निर्देश दिया।पंचायत सरकार भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान, जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि बैसा एवं रुपौली प्रखंड में उपयुक्त भूमि चयन की समस्या है। कुछ स्थानों पर बिजली के पोल होने के कारण निर्माण कार्य बाधित है। जिलाधिकारी ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से संपर्क कर पोल हटवाने का निर्देश दिया।
शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को “स्कूल चले अभियान” के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का नामांकन उत्सव माहौल में करने और नामांकन के समय ही सभी किताबें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा संचालित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तथा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों के मानदेय में 10% कटौती का निर्देश दिया। आईसीडीएस के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की प्रगति संतोषजनक रही, जहां 21,204 के लक्ष्य के विरुद्ध 20,583 निबंधन किए गए हैं। जिलाधिकारी ने इसे शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया। बाल संरक्षण इकाई के प्रयोजन योजना में 275 के लक्ष्य के विरुद्ध 305 की प्रगति हुई है, जबकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 696 लाभुकों को लाभ दिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को आईं गॉट पोर्टल पर प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने मानवाधिकार के लंबित 9 मामलों को अविलंब निष्पादित करने और मंदिर चहारदीवारी योजना के अंतर्गत लंबित 9 योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया। जिला आपूर्ति शाखा की समीक्षा में बायसी अनुमंडल में ई-केवाईसी की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की गई और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया। पीडीएस परख पोर्टल पर निरीक्षण प्रतिवेदन में भी तेजी लाने का आदेश दिया गया।
विशेष निर्देश
बैठक के अंत में, जिलाधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय एवं जन शिकायतों के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादित करने और दाखिल-खारिज ई-मापी एवं परिमार्जन के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में डीडीसी सुश्री चंद्रिमा अत्री, सहायक समाहर्ता श्री रोहित कर्दम, निदेशक डीआरडीए श्री नीरज नारायण पांडेय, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राज कुमार, सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, कार्यपालक अभियंता सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
