PURNIA NEWS,विधि संवाददाता : उभयलिंगी व्यक्तियों के एकीकरण, उनके पुनर्वास और न्याय तक पहुँच प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना द्वारा सितारा योजना-2023 का शुभारंभ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना के प्रावधान के अनुसार जिला स्तरीय कार्य समिति का गठन किया गया है- जिसका अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया एवं सदस्य पूर्णिया के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कारा अधीक्षक केन्द्रीय कारा, जिला समाज कल्याण विभाग- सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कौशल विकास निगम / मिशन- जिला नियोजन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, श्रम अधीक्षक, उभयलिंगी व्यक्ति के प्रतिनिधि संगीता पाण्डेय खोजईन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बनाए गए हैं। सितारा योजना 2023 के प्रावधानों के आलोक में आज 30 अगस्त 2025 को 02:45 बजे अपराह्न प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया कन्हैयाजी चौधरी की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के सभागार में जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक की गयी।
जिसमें जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, प्रभारी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्रभारी सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला नियोजन पदाधिकारी, कारा अधीक्षक केन्द्रीय कारा एवं उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रतिनिधि संगीता पांडेय खोजईन के स्थान पर काजल किन्नर, चांदनी किन्नर, सीमा किन्नर उपस्थित हुए। श्रम अधीक्षक बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की अध्यक्ष महोदय द्वारा योजना के बारे में विस्तार से बताया गया।
यह भी बताया गया कि सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से प्राप्त कुल 6 उभयलिंगी व्यक्तियों को पूर्णिया जिला ने पजीकृत किया गया है एवं उनका आधार कार्ड बनवाया गया है। जिला नियोजनालय पूर्णिया द्वारा उक्त उभयलिंग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु एन सी एस पोर्टल पर निबंधित किया गया है। बैठक में उपस्थित किन्नरौं को सरकार द्वारा मिलने वाला अनेक लाभ के बारें में अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया। उपस्थित सभी विभागों के पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि चिन्हित 6 उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए जो भी सरकारी योजनाओं का प्रावधान हैं, उनहें प्राथमिकता के साथ प्रदान की जाय ताकि अन्य उभयलिंगी व्यक्ति इस योजना से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकें।